लोकशाही अशीही …! आणि तशीही …!
भारतमाता ज्ञात अज्ञात
असंख्य स्वातंत्र्यवीरांच्या निस्वार्थ त्याग, बलीदानामुळे
पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त झाली. भारतमातेच्या लेकरांनी सुटकेचा श्वास सोडला… त्यांना वाटलं असेल आता
आपण मुक्त झालो, आता काय आपलंच राज्य!
आपल्या स्वप्नातल्या राज्याची संकल्पना साक्षात अवतरावी या भावनेतून लोकशाही शासन
व्यवस्था स्विकारली ती एका आगळ्या वेगळ्या स्वातंत्र्याचं
स्वप्न पहात!
महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर
यांच्या दूरदृष्टीतून पाहिलेले स्वप्न, स्वप्नही किती साधसुधं
होतं,
"लोकांनी
लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य." आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे
आपणच…
मग आपल्या हिताचा, आपल्या विकासाचा मार्ग
आपल्याच हातात! किती भाबडं आणि सालस स्वप्न होतं नाही? स्वप्नातला भारत, स्वप्नातील स्वातंत्र्य
जणू आता पुढ्यात आलं! असं पारतंत्र्यात पिचलेल्या जनतेला, जीवाचं रान करंत
सर्वस्वाची आहूती देणा-या, हसंतहसंत वंदेमातरमची गर्जना करंत फासावर लटकणा-या
स्वातंत्र्यवीरांच्या आत्म्यांनाही वाटलं असणार…. आजचे वर्तमान जेंव्हा
वर्तमानपत्रातून वाचतो, दुरदर्शनवर बघतो, परिसरात वावरताना पहातो
तेंव्हा वाटतं कुठे ते स्वप्न आणि कुठे हे वास्तव! आम्ही शाळेत असतांना
वक्तृत्वस्पर्धा घेतल्या जायच्या "विज्ञान शाप की वरदान",
"शक्ति
श्रेष्ठ की युक्ती श्रेष्ठ" त्यावेळी आम्ही आगदी तावातावाने आपापली मते ठासून
मांडत असू, प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी वेगवेगळ्या
युक्ती शोधंत असू! हे आठवलं की गंमत वाटते. आज लोकशाही चालविण्यासाठी हिरिरीने
सरसावणारे राजकीय पक्ष जेंव्हा एकमेकांविरुद्ध जणूकांही दंड ठोकून उभे आहेत, परस्परांची उणिदुणी
काढून एकमेकांना पाण्यात पहात आहेत. प्रतिपक्ष किती चुक आहे, आम्ही किती निष्कलंक
आणि स्वच्छ आहोत हे ठासून सांगतांना आपण आपल्या सारासार विचारांना तिलांजलि देत
आहोत याचंही भान सोडतो आहोत याच तारतम्य बाळगायचाही विसर पडावा? बरं ही भावना इतर
पक्षाविरोधापर्यंत समजू शकेल पण पक्षांतर्गतही संदोपसंदी चाललेली
सर्वसामान्यांच्या नजरेत भरण्या इतपत चालू आहे! विज्ञान शाप की वरदान
ऐवजी,
लोकशाही शाप की वरदान
ही स्पर्धा सुरू झाल्यासारखे वाटू लागले आहे, प्रतिस्पर्ध्याचे
शक्तिहरण करण्यासाठीच युक्ती पणाला लावली जात आहे की काय याचीच शंका यावी!
पक्षाच्या हितापेक्षाही
देशाचे हीत, सर्वसामान्यांचे हीत, लोकशाहीचे हीत सर्वोच्च
आहे ही सद्विवेकी सद्भावना सर्व पक्षियांनी बाळगून प्रतिपक्ष किती चुकीचा आहे हे
सांगण्यात शक्ती पणाला लावत बसण्यापेक्षा आपण आपली ढासळंत चाललेली प्रतिमा उजळून
निघण्यासाठी, देशाचे भवितव्य राखण्यासाठी, लोकशाहीला
उर्जित अवस्थेला नेण्यासाठी आपण काय कार्यक्रम आखला आहे? कुठले धोरण अवलंबिले
जाणार आहे? कुठल्या उपाययोजना राबवणार आहोत? त्याची सद्यस्थितीत
किती गरज आहे? यावर जर भर दिला तर त्याचा निश्चित लाभ झाल्याशिवाय रहाणार नाही.
आपण प्रतिपक्षापेक्षाही किती स्वच्छ आणि निरपेक्ष आहोत हे दाखवण्यासाठी, सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी
अवाजवी नैतिकतेच्या दंभाचं प्रदर्शन करीत खोटेनाटे, बिनबुडाचे आरोप करने, ते किती नालायक आहेत
आपण किती लायक आहोत हे घसा कोरडा करून ओरडून सांगत बेताल आणि बेजबाबदार वक्तव्य
करने हा जणूकांही आज प्रघातच बनत चालला आहे. संसदेतल्या कामकाजाच थेट
प्रक्षेपण करण्याची पद्धत सुरू झाल्यापासून झाकली मुठ उघडलेली आहे! थेट संसदेमधे
गदारोळ कसा घातला जातो, "हातघाई" कशी चालते, हाणामारीपर्यंत ती किती
लिलया पोहचते…! हे "याची देही याची डोळा" पहाण्याचे
दुर्भाग्य नशिबी यावं! हा दैवदुर्विलास कमी पडलाकी काय म्हणून भर संसदेत हौद्यात
उतरने,
अश्लाघ्य गोंधळ घालणे, सन्माननीय सभापतिंच्या
समोर आरडाओरडा करत अशोभनिय हातवारे करने, राजदंड पळवने, माईक तोडने, उच्चपदस्थ अधिका-याला
"लोकप्रतिनिधी" म्हणवण्या-यांनी धक्काबुक्की करत सांसदीय कामकाजाचे
दस्तावेज "टर्रर्रकावत उधळून द्यावे…? अंगावरील कपडे काढून
अर्धनग्न होत निदर्शन करने, संसदभवनालाच आखाड्याचं मैदान समजून फ्रीस्टाइल
कुस्ती खेळने यापेक्षा लाजिरवाणी, नैतिकतेच्या अध:पतनाची आणखी कोणती उदाहरणे असू
शकतील…?
यापेक्षा संसदेच्या
मर्यादाचे उल्लंघन आणखी कोणतेही असू शकत नाही. दुरदर्शनवरच वार्तांकन पहातांना
"कालचा गोंधळ बरा व्हता" म्हणण्याची वेळ दररोज यावी…? याला लोकशाहीची क्रूर थट्टा म्हणण्याशिवाय दुस-या कोणत्या शब्दाने संबोधावे? गाडी चालवायला शिकणं
फार सोप असतं पण तिच्यावर नियंत्रण करायला शिकण्यासाठी खर कसब लागतं. ते नियंत्रण
आज लोकप्रतिनिधींच्या हातून सुटतांना दिसतय! नियंत्रण सुटलेकी अपघात होणार हे
सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज कशाला? "काळकामवेगाचं"
गणित फक्त अभ्यासासाठी नाही तर ते जिवनातील प्रत्येक कृतिमध्ये अंगिकारता यावे
लागते. आणि ते गणित सोडवता आले तर त्याला पराजयाचा सामना करण्याची गरजच पडणार नाही…! पण इथेच तर आम्ही
गडबडतो! आम्ही बेभान, बेताल होतो आणि विसरून जातो की आम्हास ज्या जनतेने
त्यांचे प्रतिनिधि म्हणून निवडून दिले त्यांचेच प्रतिनिधित्व आपण करतो आहोत, जनता आपल्या प्रत्येक
कृतिकडे
आशादायी विश्वासाने
लक्ष ठेवून असते. त्यांचा आपण अपेक्षाभंग करतो आहोत! त्यांना पश्चाताप होवू नये की
आपण यानां का निवडुन दिले? आपल्या काय अपेक्षा होत्या आणि आपण काय पहातो आहोत? त्यांच्या रास्त
अपेक्षांचा भंग होणार नाही ना याची काळजी घेणे आगत्याचे ठरते. अपेक्षाभंगापेक्षा
मोठ दु:ख अन्य कोणतेही नसते…! आपल्या अस्तित्वावरंच
जेंव्हा प्रश्नचिन्ह उभे रहाते तेंव्हा कुठल्या परिस्थितिचा सामना करण्याची वेळ
येवू शकते यासंदर्भात माकडीनीचे उदाहरण इथे आठवल्याशिवाय रहात नाही. जोपर्यंत
नाकातोंडात पाणी शिरत नाही तोपर्यंत ती पिलाला जपण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करते
परंतु जेंव्हा नाकातोंडात पाणी जायला लागते तेंव्हा तीच माकडीन पिलाला, पोटच्या गोळ्याला
पायाखाली घेवून आपला जीव वाचवायचा प्रयत्न करत असते हे विसरून नाही चालत.
एक काळ असाही होता सत्ता ही गाजविण्यासाठी, स्वहित जपण्यासाठी नाही तर जनसेवेसाठीचं, राष्ट्राच्या विकासाचं साधन समजली जायची. पण दैवदुर्विलास असाकी "सत्ता हे साधन न रहाता ते साध्य बनलेलं आहे…! साध्य आणि साधनसुचितेला फारकत देत लोकशाहीच्या मुलतत्वांनाच ठोकरलं जातय, लोकांच्या मागण्या पुर्ण करतांना त्या किती रास्त आहेत, किती अवास्तव आहेत याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते आणि केवळ आणि केवळ लोकांची नाराजी ओढवू नये, त्यांनी आपलं प्रतिनिधित्व झिडकारूनये, आपला पराभव होवूनये, सत्ता हातातून जावू नये म्हणून अवास्तव जाहिरनामे, अव्यवहार्य मागण्याच्या पुर्ततेच्या अश्वासनांची खैरात करने कितपत योग्य आहे याचाही सारासार विचार होत नाही. प्रचलित व्यवस्थेविरोधात भ्रष्टाचार, अनागोंदीमुळे सर्वसाधारण जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण झाला आहे. घराणेशाही, जात समिकरणे, रिमोटकंट्रोलच्या दबावाखाली प्रभावहीन, लेच्यापेच्या धोरणांची भुमिका घेणे हे लोकशाही प्रशासनासाठी घातक ठरत असते. सत्तेची कवचकुंडले त्यावेळी कुचकामी ठरू शकतात. "कोंबडा डालेखाली कितीही झाकून ठेवला तरी तो आरवल्याशिवाय रहात नसतो!" जनतेच्या मनामध्ये अविश्वास निर्माण होवून एकप्रकारची अस्वस्थता भरून राहिलेली आहे. या अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर जनता पर्यायाच्या शोधात आहे. कुठल्याही पक्षाला स्बळावर सत्ता स्थापन करण्याइतपत जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे! म्हणून युतीचा पायंडा रूढ झाला आहे. युती तरी किती पक्षांची असावी? दोन वा तीन पण तेही शक्य राहिलेले नाही म्हणून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे…! हा संभ्रम सर्वसाधारण जनतेच्या पचनी पडत नाही. तिस-या आघाडीमध्ये अपेक्षित आहे की सर्वांनी एका जाहिरनाम्याखाली एकत्र येणे. आणि हे जर शक्य होत असेल तर पर्याय म्हणून वेगवेगळ्या अस्तित्वापेक्षा एकजुटीने एक होण्यात काय गैर आहे…? अमेरिका, इंगलंड या प्रगत देशात ही पध्दत अवलंबिली जातेच ना. आजचे युग हे प्रिंट-मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचं, फेसबुक, वाट्सअप सारख्या "सोशल साइट्सचं" आहे. पारंपरिक प्रचार-प्रसिध्दी, सभा, गाठी-भेठी पेक्षा ते कितीतरी गतिशील आहे. या माध्यमांचा वापर करण्याचं तंत्र आज उपलब्ध झालं आहे. प्रचलित व्यवस्थेचा उबग आलेला, वैतागलेला वर्ग विनासायास, सहजासहजी या अधुनिक व अभिनव प्रचार पध्दतीस प्रतिसाद देत आहे. जेंव्हा निराशाजनकता मनाचा ताबा घेते तेंव्हा प्रचलित व्यवस्थेविरूध्द समाजमनात असंतोष खदखदू लागतो. या असंतोषाने समाजमन संभ्रमित होवून पर्यायाचा शोध घेत असते. असा असंतोष कांही प्रथमच होतोय असं नाही. जयप्रकाश नारायण , व्ही. पी. सिंग , अण्णा हजारे यांचे निमित्ताने चळवळीच्या माध्यमातून प्रकट झालेला आहे, होत आहे. हे स्वागतार्ह असलेतरी तिथेही एक गल्लत होतेय. समाजमनामध्ये वैफल्य निर्माण झाल्यास प्रचलित व्यवस्थेविरोधात जो दंड ठोकतो त्याच्याकडे भाबड्या आशावादाने बघत वैफल्यग्रस्त जनता त्याच्या पाठीशी उभी रहाते. तो तसा आशावाद निर्माण करण्यासाठी आधुनिक प्रचारतंत्राचा कल्पकतेने उपयोग करत असतो. समाज एका अर्थाने असंघटित असतो असं म्हणनं धारिष्ट्यपूर्ण ठरेल पण तो या अर्थाने असंघटित असतो की तो व्यक्ति, कुटुंबात विभागलेला असतो. त्याच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक प्रश्नांमुळे तो चळवळीला पुर्णवेळ देवू शकत नाही म्हणून अशा चळवळीच्या माध्यमातून आपले प्रश्न, समस्या सोडवण्यासाठी तत्कालीन चळवळीशी जोडला जात असतो. असाच समाज चळवळीत सामिल झालेला असतो असा समाज अशी जनता उस्फुर्तपणे प्रासंगिक कारणवश एकत्र येते आणि प्रदर्शन करते पण दुरदैवाने ते ही प्रासंगिकच ठरते! कालांतराने ती आपल्या वैयक्तिक प्रश्नांमध्ये गुरफटून जाते. अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचार, माहिती अधिकार अशा लोकपयोगी प्रश्नांवर व्यापक चळवळ उभी केली. त्याला जनतेने अभुतपूर्व प्रतिसाद दिला, अण्णांच्या निरिच्छ, स्वच्छ प्रतिमेमुळे ही चळवळ देशव्यापी बनली आणि तिला प्रचंड यश प्राप्त झालं. त्याचं फलीत म्हणून शासनाला भ्रष्टाचार निर्मुलन कायदा, माहिती अधिकार कायदा अशे महत्वपूर्ण कायदे करणे भाग पडले. या अभूतपूर्व यशामुळे कांही संघटना, चळवळी अन्नांच्या छत्राखाली येण्यात धन्यता मानू लागल्या.
अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा अजेंडा घेवून अण्णांच्या छत्राखाली आपली "टीम" घेवून दाखल झाले. प्रसार माध्यमांनी त्यांच्या भोवती प्रसिध्दीचे वलय निर्माण केले. सोशल साइटसच्या करिष्म्याने तरूणाई, तसेच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात कधीनकधी, कुठेनिकुठे पिचलेल्या जनतेने त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला. या जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी अवास्तव जाहिरनाम्याच्या, अकल्पिक स्वप्नांच्या जोरावर अनपेक्षितरित्या दिल्ली काबिज केली. परंतु जेंव्हा वास्तवतेचे चटके बसू लागले, त्याची खरी धग जाणवायला लागली, वास्तवतेचा सामना करने अशक्य होवून बसले तेंव्हा या ना त्या कारणावरून पायउतार होण्याची वेळ ओढवली. भ्रष्टाचार ही शासनव्यस्थेलाच नाहीतर काम करणारे आणि करवून घेणारे या सर्वांनाच लागलेली कीड आहे! ती जादूची कांडी फिरवून सहजासहजी नष्ट होणार नाही. ती नष्ट करण्यासाठी प्रदिर्घ उपाययोजना अमलात अणाव्या लागतील. भ्रष्टाचार हाच एकमेव प्रश्न विकासाचा अडसर नाही तर या प्रश्नाप्रमाणेच सामाजिक, आर्थिक प्रश्नामध्येही प्रचंड विषमता फैलावली आहे. तिकडे दुर्लक्ष किंवा डोळेझाक करून चालणार नाही. नुकताच घडलेला घटनाक्रम पहाता तेच घडताना दिसले. अरविंद केजरीवाल यांच्या कारभाराकडे जनता मोठ्या आशेने डोळे लावून बसली होती. परंतु त्यांची अतिघाई त्यांना नडू लागली. मंदिराच्या कळसापर्यंत पोहचण्यासाठी भलेही शिघ्रतेने जायचं असेल तरीही पायरीपायरी ओलांडावी लागते याच भानही बाळगायला हवंच, ते भान सुटून जर घाईघाईने एखादी पायरी चुकली तर पाय मोडून घ्यायची वेळ येवू शकते! मग इप्सित दूर गेल्याचा मनस्ताप ओढवून घ्यायची वेळ येते. सांसदीय कार्यप्रणालीचं औचित्य, पावित्र्य अव्हेरण्याचं धारिष्टय बाळगण्यात येवू लागले ते अव्हेरून कसं चालेल! या कार्यप्रणालीमध्ये "हम करेसो कायदा" हा दुराग्रह अततायीपणाचा ठरंत असतो. दुरद्रष्टीचा अभाव, अननुभवी, अतिउत्साही सहका-यांची मांदियाळी ही विजयासाठी पुरेशी ठरत नसते. त्यासाठी पुरेसा अभ्यास, संयम फार उपयुक्त ठरत असतो नाहीतर "आपलेच पाय आपल्याच गळ्यात" पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो! गर्दी जमवून चळवळ उभारण्या बरोबरच लोकात मिसळून त्यांच्या ख-याखु-या समस्यांचा मागोवा घेवून त्या सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना अवलंबील्या जाणार आहेत याचा जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करणेही जरूरीचे असते. एकुणएक पहाता सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये संभ्रम वाढतच चालला आहे…! सर्वसामान्य जनता आज बघ्यांची भुमिका घेते आहे असं बिल्कुल वाटून घेण्याच कारण नाही ती सर्वज्ञ झाली आहे, जाणकार झाली आहे, या अराजकतेला, यादवीच्या भांडणाला ती विटली आहे. सर्वसामान्यांकडे परिस्थितिची जाण आणि भान उत्तम असते, तिचं विश्लेषण समर्पकरित्या सामान्यजनताच करत असते,त्यामुळेच ती पर्यायाच्या शोधात आहे. लोकसभेचे वारे केंव्हाच वहायला सुरू झाले आहे! आता तर त्याचं वादळात रूपांतर होताना दिसत आहे, उमेदवार निवडीवरून पक्षांतर्गतच डोके फोडाफोडी सुरु झाली आहे…! हे झंजावाती वादळ दारापर्यंत पोहचेल, विविध प्रसारमाध्यमातून घराघरात पोहचेल. या वादळात पाचोळ्यागत दिशाहीन भिरभिरत काटाकुपाट्यात पडणे सर्वसामान्य मतदाराला नाही परवडणार. लोकशाहीचा गड काबीज करण्यासाठी निरपेक्ष, दूरद्रष्टीचा, अनुभवी लोकप्रतिनिधी मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो निवडून द्यावा लागेल. अशा लोकप्रतिनिधींचं संख्याबळ वाढल्यावर भलेही युती करावी लागली तरी ती अभद्र ठरणार नाही. सभागृहात सारासार विचार केला जाईल, स्वहीत, पक्षहीता पेक्षाही लोककल्याणकारी हीतांचा प्राधान्याने विचार होईल. सामाजिक, आर्थिक भान सुटणार नाही, ती विकसनशील शासनव्यवस्थेसाठी, निकोप आणि आदर्श समाजनिर्मितीसाठी पुरक ठरेल. संसद कुस्तीचा अखाडा न बनता लोकहिताच्या कार्यपुर्तीची कार्यशाळा बनेल. निर्णयाचं शस्त्र तुमच्या अमच्यासारख्या मतदारांच्या हाती आहे. परंतु या शस्त्राचा मतदार वापर किती प्रभावीपणे करतात ही बाबही अत्यंत चिंतनीय बनलेली आहे. एकुणच सरासरी मतदान पन्नास/साठ टक्केच होते ते निवडणूक लढवणा-या सर्व उमेदवारांमध्ये विभागले तर बहुमताने निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या मताची टक्केवारी एकुण नोंदणीकृत मतदार संखेशी काढून पाहिली तर निवडून आलेल्या उमेदवारास खरेच बहुमताने निवडून आला म्हणने कितपत योग्य ठरेल? तो उमेदवार किती लोकांच प्रतिनिधित्व करतो हा ही विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यासाठी "जागो मतदार जागो" हा नारा देत ख-या अर्थाने सजग होवूया आणि "एकसाथ सावधान" म्हणत एकदिलाने लोकशाही शासनप्रणालीला जपूयात .
एक काळ असाही होता सत्ता ही गाजविण्यासाठी, स्वहित जपण्यासाठी नाही तर जनसेवेसाठीचं, राष्ट्राच्या विकासाचं साधन समजली जायची. पण दैवदुर्विलास असाकी "सत्ता हे साधन न रहाता ते साध्य बनलेलं आहे…! साध्य आणि साधनसुचितेला फारकत देत लोकशाहीच्या मुलतत्वांनाच ठोकरलं जातय, लोकांच्या मागण्या पुर्ण करतांना त्या किती रास्त आहेत, किती अवास्तव आहेत याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते आणि केवळ आणि केवळ लोकांची नाराजी ओढवू नये, त्यांनी आपलं प्रतिनिधित्व झिडकारूनये, आपला पराभव होवूनये, सत्ता हातातून जावू नये म्हणून अवास्तव जाहिरनामे, अव्यवहार्य मागण्याच्या पुर्ततेच्या अश्वासनांची खैरात करने कितपत योग्य आहे याचाही सारासार विचार होत नाही. प्रचलित व्यवस्थेविरोधात भ्रष्टाचार, अनागोंदीमुळे सर्वसाधारण जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण झाला आहे. घराणेशाही, जात समिकरणे, रिमोटकंट्रोलच्या दबावाखाली प्रभावहीन, लेच्यापेच्या धोरणांची भुमिका घेणे हे लोकशाही प्रशासनासाठी घातक ठरत असते. सत्तेची कवचकुंडले त्यावेळी कुचकामी ठरू शकतात. "कोंबडा डालेखाली कितीही झाकून ठेवला तरी तो आरवल्याशिवाय रहात नसतो!" जनतेच्या मनामध्ये अविश्वास निर्माण होवून एकप्रकारची अस्वस्थता भरून राहिलेली आहे. या अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर जनता पर्यायाच्या शोधात आहे. कुठल्याही पक्षाला स्बळावर सत्ता स्थापन करण्याइतपत जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे! म्हणून युतीचा पायंडा रूढ झाला आहे. युती तरी किती पक्षांची असावी? दोन वा तीन पण तेही शक्य राहिलेले नाही म्हणून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे…! हा संभ्रम सर्वसाधारण जनतेच्या पचनी पडत नाही. तिस-या आघाडीमध्ये अपेक्षित आहे की सर्वांनी एका जाहिरनाम्याखाली एकत्र येणे. आणि हे जर शक्य होत असेल तर पर्याय म्हणून वेगवेगळ्या अस्तित्वापेक्षा एकजुटीने एक होण्यात काय गैर आहे…? अमेरिका, इंगलंड या प्रगत देशात ही पध्दत अवलंबिली जातेच ना. आजचे युग हे प्रिंट-मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचं, फेसबुक, वाट्सअप सारख्या "सोशल साइट्सचं" आहे. पारंपरिक प्रचार-प्रसिध्दी, सभा, गाठी-भेठी पेक्षा ते कितीतरी गतिशील आहे. या माध्यमांचा वापर करण्याचं तंत्र आज उपलब्ध झालं आहे. प्रचलित व्यवस्थेचा उबग आलेला, वैतागलेला वर्ग विनासायास, सहजासहजी या अधुनिक व अभिनव प्रचार पध्दतीस प्रतिसाद देत आहे. जेंव्हा निराशाजनकता मनाचा ताबा घेते तेंव्हा प्रचलित व्यवस्थेविरूध्द समाजमनात असंतोष खदखदू लागतो. या असंतोषाने समाजमन संभ्रमित होवून पर्यायाचा शोध घेत असते. असा असंतोष कांही प्रथमच होतोय असं नाही. जयप्रकाश नारायण , व्ही. पी. सिंग , अण्णा हजारे यांचे निमित्ताने चळवळीच्या माध्यमातून प्रकट झालेला आहे, होत आहे. हे स्वागतार्ह असलेतरी तिथेही एक गल्लत होतेय. समाजमनामध्ये वैफल्य निर्माण झाल्यास प्रचलित व्यवस्थेविरोधात जो दंड ठोकतो त्याच्याकडे भाबड्या आशावादाने बघत वैफल्यग्रस्त जनता त्याच्या पाठीशी उभी रहाते. तो तसा आशावाद निर्माण करण्यासाठी आधुनिक प्रचारतंत्राचा कल्पकतेने उपयोग करत असतो. समाज एका अर्थाने असंघटित असतो असं म्हणनं धारिष्ट्यपूर्ण ठरेल पण तो या अर्थाने असंघटित असतो की तो व्यक्ति, कुटुंबात विभागलेला असतो. त्याच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक प्रश्नांमुळे तो चळवळीला पुर्णवेळ देवू शकत नाही म्हणून अशा चळवळीच्या माध्यमातून आपले प्रश्न, समस्या सोडवण्यासाठी तत्कालीन चळवळीशी जोडला जात असतो. असाच समाज चळवळीत सामिल झालेला असतो असा समाज अशी जनता उस्फुर्तपणे प्रासंगिक कारणवश एकत्र येते आणि प्रदर्शन करते पण दुरदैवाने ते ही प्रासंगिकच ठरते! कालांतराने ती आपल्या वैयक्तिक प्रश्नांमध्ये गुरफटून जाते. अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचार, माहिती अधिकार अशा लोकपयोगी प्रश्नांवर व्यापक चळवळ उभी केली. त्याला जनतेने अभुतपूर्व प्रतिसाद दिला, अण्णांच्या निरिच्छ, स्वच्छ प्रतिमेमुळे ही चळवळ देशव्यापी बनली आणि तिला प्रचंड यश प्राप्त झालं. त्याचं फलीत म्हणून शासनाला भ्रष्टाचार निर्मुलन कायदा, माहिती अधिकार कायदा अशे महत्वपूर्ण कायदे करणे भाग पडले. या अभूतपूर्व यशामुळे कांही संघटना, चळवळी अन्नांच्या छत्राखाली येण्यात धन्यता मानू लागल्या.
अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा अजेंडा घेवून अण्णांच्या छत्राखाली आपली "टीम" घेवून दाखल झाले. प्रसार माध्यमांनी त्यांच्या भोवती प्रसिध्दीचे वलय निर्माण केले. सोशल साइटसच्या करिष्म्याने तरूणाई, तसेच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात कधीनकधी, कुठेनिकुठे पिचलेल्या जनतेने त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला. या जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी अवास्तव जाहिरनाम्याच्या, अकल्पिक स्वप्नांच्या जोरावर अनपेक्षितरित्या दिल्ली काबिज केली. परंतु जेंव्हा वास्तवतेचे चटके बसू लागले, त्याची खरी धग जाणवायला लागली, वास्तवतेचा सामना करने अशक्य होवून बसले तेंव्हा या ना त्या कारणावरून पायउतार होण्याची वेळ ओढवली. भ्रष्टाचार ही शासनव्यस्थेलाच नाहीतर काम करणारे आणि करवून घेणारे या सर्वांनाच लागलेली कीड आहे! ती जादूची कांडी फिरवून सहजासहजी नष्ट होणार नाही. ती नष्ट करण्यासाठी प्रदिर्घ उपाययोजना अमलात अणाव्या लागतील. भ्रष्टाचार हाच एकमेव प्रश्न विकासाचा अडसर नाही तर या प्रश्नाप्रमाणेच सामाजिक, आर्थिक प्रश्नामध्येही प्रचंड विषमता फैलावली आहे. तिकडे दुर्लक्ष किंवा डोळेझाक करून चालणार नाही. नुकताच घडलेला घटनाक्रम पहाता तेच घडताना दिसले. अरविंद केजरीवाल यांच्या कारभाराकडे जनता मोठ्या आशेने डोळे लावून बसली होती. परंतु त्यांची अतिघाई त्यांना नडू लागली. मंदिराच्या कळसापर्यंत पोहचण्यासाठी भलेही शिघ्रतेने जायचं असेल तरीही पायरीपायरी ओलांडावी लागते याच भानही बाळगायला हवंच, ते भान सुटून जर घाईघाईने एखादी पायरी चुकली तर पाय मोडून घ्यायची वेळ येवू शकते! मग इप्सित दूर गेल्याचा मनस्ताप ओढवून घ्यायची वेळ येते. सांसदीय कार्यप्रणालीचं औचित्य, पावित्र्य अव्हेरण्याचं धारिष्टय बाळगण्यात येवू लागले ते अव्हेरून कसं चालेल! या कार्यप्रणालीमध्ये "हम करेसो कायदा" हा दुराग्रह अततायीपणाचा ठरंत असतो. दुरद्रष्टीचा अभाव, अननुभवी, अतिउत्साही सहका-यांची मांदियाळी ही विजयासाठी पुरेशी ठरत नसते. त्यासाठी पुरेसा अभ्यास, संयम फार उपयुक्त ठरत असतो नाहीतर "आपलेच पाय आपल्याच गळ्यात" पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो! गर्दी जमवून चळवळ उभारण्या बरोबरच लोकात मिसळून त्यांच्या ख-याखु-या समस्यांचा मागोवा घेवून त्या सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना अवलंबील्या जाणार आहेत याचा जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करणेही जरूरीचे असते. एकुणएक पहाता सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये संभ्रम वाढतच चालला आहे…! सर्वसामान्य जनता आज बघ्यांची भुमिका घेते आहे असं बिल्कुल वाटून घेण्याच कारण नाही ती सर्वज्ञ झाली आहे, जाणकार झाली आहे, या अराजकतेला, यादवीच्या भांडणाला ती विटली आहे. सर्वसामान्यांकडे परिस्थितिची जाण आणि भान उत्तम असते, तिचं विश्लेषण समर्पकरित्या सामान्यजनताच करत असते,त्यामुळेच ती पर्यायाच्या शोधात आहे. लोकसभेचे वारे केंव्हाच वहायला सुरू झाले आहे! आता तर त्याचं वादळात रूपांतर होताना दिसत आहे, उमेदवार निवडीवरून पक्षांतर्गतच डोके फोडाफोडी सुरु झाली आहे…! हे झंजावाती वादळ दारापर्यंत पोहचेल, विविध प्रसारमाध्यमातून घराघरात पोहचेल. या वादळात पाचोळ्यागत दिशाहीन भिरभिरत काटाकुपाट्यात पडणे सर्वसामान्य मतदाराला नाही परवडणार. लोकशाहीचा गड काबीज करण्यासाठी निरपेक्ष, दूरद्रष्टीचा, अनुभवी लोकप्रतिनिधी मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो निवडून द्यावा लागेल. अशा लोकप्रतिनिधींचं संख्याबळ वाढल्यावर भलेही युती करावी लागली तरी ती अभद्र ठरणार नाही. सभागृहात सारासार विचार केला जाईल, स्वहीत, पक्षहीता पेक्षाही लोककल्याणकारी हीतांचा प्राधान्याने विचार होईल. सामाजिक, आर्थिक भान सुटणार नाही, ती विकसनशील शासनव्यवस्थेसाठी, निकोप आणि आदर्श समाजनिर्मितीसाठी पुरक ठरेल. संसद कुस्तीचा अखाडा न बनता लोकहिताच्या कार्यपुर्तीची कार्यशाळा बनेल. निर्णयाचं शस्त्र तुमच्या अमच्यासारख्या मतदारांच्या हाती आहे. परंतु या शस्त्राचा मतदार वापर किती प्रभावीपणे करतात ही बाबही अत्यंत चिंतनीय बनलेली आहे. एकुणच सरासरी मतदान पन्नास/साठ टक्केच होते ते निवडणूक लढवणा-या सर्व उमेदवारांमध्ये विभागले तर बहुमताने निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या मताची टक्केवारी एकुण नोंदणीकृत मतदार संखेशी काढून पाहिली तर निवडून आलेल्या उमेदवारास खरेच बहुमताने निवडून आला म्हणने कितपत योग्य ठरेल? तो उमेदवार किती लोकांच प्रतिनिधित्व करतो हा ही विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यासाठी "जागो मतदार जागो" हा नारा देत ख-या अर्थाने सजग होवूया आणि "एकसाथ सावधान" म्हणत एकदिलाने लोकशाही शासनप्रणालीला जपूयात .
